काठमाडौँ – ‘जेनजी’ आन्दोलन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू यथार्थपरक आर्थिक घोषणापत्र तयार पार्ने दबाबमा छन्। विगतका केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले पर्याप्त नहुने संकेत देखिएको छ।
नेपाल अर्थशास्त्री फोरम (नाफिज)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा विशेषज्ञहरूले दलहरूलाई मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्था बुझेर नीति ल्याउन सुझाव दिए।
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले निजी क्षेत्रको योगदान घट्दै गएपछि लगानी वातावरण कमजोर भएको र कृषि तथा प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दलहरूले साहस देखाउनुपर्ने बताए। प्रा.डा. सञ्जय आचार्यले बजेट दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्ने कल्पनाको सट्टा वैज्ञानिक आधारमा नीति बनाइरहनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने स्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक भएको बताए भने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले डिजिटलाइजेशन र नयाँ अवधारणामार्फत निजी क्षेत्रलाई समर्थन गर्ने योजना प्रस्तुत गरे। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले मध्यम वर्ग र युवालाई केन्द्रमा राखेर ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए। नेकपा नेता देव गुरुङले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सुदृढ गर्ने आवश्यकता औंल्याए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दलहरूले केवल भोटका लागि आश्वासन दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी व्यावहारिक कार्ययोजना र प्रोत्साहन ल्याउनुपर्ने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उत्पादन र लगानीमा ठोस नीति आवश्यक रहेको र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विशेष क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा र बीमा क्षेत्रमा नीति सुधार र लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकतामा जोड दिए।
विश्लेषकहरूले भने आर्थिक घोषणापत्र कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती गठबन्धन संस्कृति, कर्मचारीतन्त्रको अस्पष्टता र नीतिगत असमञ्जसतामा रहेको बताए। जनता र निजी क्षेत्रले केवल आश्वासन होइन, कार्ययोजना र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।
