काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘इप्पान पोलिसी डायलग सिरिज’मा ऊर्जा व्यापार विज्ञ प्रबल अधिकारीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
उनले नेपाल–भारतबीच सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ कमिटी र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूहले प्रसारण संरचना विस्तारका लागि इम्प्लिमेन्टेसन र फण्डिङ मोडालिटी स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र संलग्न भइसकेको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘त्यो मोडेललाई निरन्तरता दिन सकेको भए बुटवल–गोरखपुर जस्ता आयोजनामा पनि सहज हुन्थ्यो।’
अधिकारीका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबै अन्तरदेशीय लाइनमा ठूलो इक्विटी हाल्दै जाने मोडेल दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइन करिब २००० मेगावाट क्षमताको ‘एन–माइनस वान’ मापदण्डमा बनेको स्मरण गर्दै उनले इनरुवा–पूर्णिया तथा दोधोधारा–बरेली जस्ता नयाँ प्रस्तावित लाइनमा पनि ५०–५० प्रतिशत सरकारी इक्विटीको मोडालिटी तय भएको जानकारी दिए। तर, यस्ता परियोजनामा १०–२५ प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णय भएमा जोखिम बाँडफाँट सहज हुने उनको धारणा थियो।
उनले प्रसारण ‘गुरुयोजना’ अनुसार ६ वटा कोरिडोरमा ११ वटा क्रसबोर्डर लाइन योजना गरिएको उल्लेख गर्दै थप आवश्यकताअनुसार नयाँ लाइन प्रस्ताव भइरहेको बताए। तर प्रसारण लाइन निर्माणपछि विद्युत् प्रवाह नहुने जोखिम, जियो–पोलिटिकल र बजार जोखिमलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बनाएपछि ट्रान्समिसन चार्ज तिर्नैपर्छ, तर बिजुली फ्लो भएन भने प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक दबाब पर्छ,’ उनले चेतावनी दिए।
अधिकारीले २००० मेगावाट क्षमताको बुटवल–गोरखपुर लाइनको क्षमतामध्ये कम्तीमा १००० मेगावाट निजी क्षेत्रलाई अक्सनमार्फत बुक गराउन सकिने सुझाव दिए। त्यसो भए उत्पादकले आफैं बजार खोज्ने र प्राधिकरणको जोखिम घट्ने उनको तर्क थियो। ‘ओपन एक्सेस लागू भएपछि क्यू–४०, क्यू–६० जस्ता सीमाले अर्थ राख्दैन,’ उनले भने, ‘उत्पादकले बजार खोज्न पाउने र प्रसारण संरचना उपलब्ध हुने हो भने आयोजना अनुकूल क्षमतामा विकास गर्नुपर्छ।’
स्टोरेज आयोजनाको सन्दर्भमा उनले हालको संकेतात्मक ट्यारिफ (हिउँदमा १२.४० रुपैयाँ, वर्षामा ७.१० रुपैयाँ) सबै आयोजनामा समान रूपमा लागू गर्न नमिल्ने बताए। लागत, निर्माण अवधि, सामाजिक तथा वातावरणीय असर फरक–फरक हुने भएकाले अन्तिम दर नियामक आयोगले लागत प्रमाणीकरणपछि निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे। ५–५ वर्षमा पुनरावलोकन हुने प्रावधानले पनि दर समयानुकूल समायोजन गर्ने उनको भनाइ थियो।
अधिकारीले ठूलो–ठूलो जलाशय आयोजना घोषणामा सीमित नभई बजार, प्रसारण र वित्तीय व्यवस्थापनको स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको जोड दिए। ‘प्रसारण संरचनामा निजी क्षेत्रको प्रवेश, ओपन एक्सेस र जोखिम बाँडफाँटको स्पष्ट मोडेल बिना ऊर्जाको तीव्र विस्तार सम्भव छैन,’ उनले निष्कर्ष निकाले।
