काठमाडौँ । नेपालको ‘राष्ट्रिय गौरव’ आयोजनामध्ये एक मानिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक गतिविधि देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चारवटा वाणिज्य बैंकले कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
गत माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीको कार्यसम्पादन र अग्रिम भुक्तानी जमानत जफत गर्न बाटो खोलिदिएपछि सरकार र बैंकहरू कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढेका हुन्। अदालतको आदेशअनुसार २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी जमानत जफत गरिँदै छ।
बैंकहरूको शीघ्र पहल
अदालतको आदेश आएको केही दिनमै बैंकहरूले ठूलो रकम बुझाउन तत्परता देखाउनु वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रका अनुसार, समयमै भुक्तानी नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कडा कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले पनि बैंकहरूले ढिलाइ नगरेका हुन्।
बैंकिङ स्रोतका अनुसार, सबैभन्दा ठूलो दायित्व ग्लोबल आईएमई बैंकमाथि परेको छ, जसले करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। यसबाहेक प्राइम कमर्शियल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र कुमारी बैंकले पनि आफ्नो हिस्साको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
असुली चुनौती र जोखिम
बैंकहरूले सरकारलाई रकम बुझाए पनि अब ठेकेदार कम्पनीबाट उक्त रकम असुली गर्ने चुनौती देखिएको छ। बैंकरहरूका अनुसार बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा सामान्यतया १०० प्रतिशत धितो नहुने भएकाले कुल रकममध्ये १५–२० प्रतिशत मात्र उठ्ने सम्भावना छ। बाँकी रकम बैंकका लागि प्रत्यक्ष घाटा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
किन रद्द भयो ठेक्का?
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको कुल ठेक्का रकम १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो। ठेकेदारले सरकारी अनुमानभन्दा ३२ प्रतिशत कम कबोल गरेको थियो। २०७९ माघमा सुरु भएको आयोजनामा २०८४ असारभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि लामो समय बित्दा भौतिक प्रगति मात्र ११ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। कामको गति सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले गत कात्तिक २५ गते ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णय तत्कालीन सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा गरिएको थियो। जानकारहरूका अनुसार यस कदमले ‘काम नगरी ठेक्का ओगटेर बस्ने’ प्रवृत्तिमाथि कडा सन्देश दिएको छ।
अबको दिशा
बैंकहरूले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गरेपछि अब ठेकेदारबाट रकम असुली गर्न सरकारी निकाय, प्रशासन र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ। बैंकरहरूले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति पहिचान गरी असुली प्रक्रिया सहज बनाउने तथा राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन प्रकरणले निर्माण क्षेत्रमा अनुशासन र उत्तरदायित्वको नयाँ सन्देश दिएको छ। साथै, समयमै निर्णय र कडाइले दीर्घकालमा राज्यको हित सुरक्षित गर्न सकिने स्पष्ट संकेत पनि गरेको छ।
