संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनको विवाद नयाँ होइन । गत वर्ष पनि यस विषयमा विवाद भएको थियो ।
तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको ओली सरकारका पालामा संसद्बाट पारित भएर पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाँचबुँदे टिप्पणीसहित फिर्ता पठाएको यो विधेयक अहिले दोस्रोपटक अध्यादेशका रूपमा शीतलनिवास पुगेको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपुरुक संख्या र निर्णय गर्नसक्ने सदस्य संख्यामा हालको ऐनमाथि संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष सो अध्यादेश अध्ययनका लागि पुगिसकेको छ ।
सरकारले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि सत्तारुढ दल रास्वपाभित्र र संसद्का विपक्षी सबै दलहरूले विरोध गरेका छन् ।
संसद्का चारवटा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबार संयुक्त बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद् अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ ।’
संसद्को अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा समेत माग गरेको छ । उक्त पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनको राजीनामा मागेका थिए ।
प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुगेको विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउनमा राष्ट्रपति पौडेलले मुख्य रूपमा गणपूरक संख्या र निर्णय गर्नसक्ने सदस्यको संख्यामा गरिएको व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
अहिले पनि सो फिर्ता भएको विधेयकका अलिकति परिमार्जित रूपमा अध्यादेश आएको शीतलनिवास स्रोतले जनायो । स्रोत भन्छ, ‘अलिकति मोडीफाइ भएर अध्यादेश आएको छ । यो पहिला पनि फिर्ता पठाएको विधेयक हो । किन यस्तो गरिएको होला बुझ्न सकिएको छैन ।’
यसअघि फिर्ता पठाएको विधेयकमा के थियो ?
२०७९ फागुन १२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले २०८१, चैत १८ मा पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि २०८२ जेठ ३० गते संशोधनसहित पारित गरेको थियो ।
र, सोही वर्ष २०८२ असार २५ मा फेरि राष्ट्रियसभाको संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्यो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले असार ३१ मा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए ।
विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो । र, उपस्थित नहुन सक्ने अवस्था भएमा पनि परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
वर्तमान ऐनअनुसार परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ४ सदस्य अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ । संशोधित विधेयकले अध्यक्षसहित १ सदस्य मात्रै भए पनि बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो ।
संवैधानिक परिषद् भनेको के हो ?
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न गठित संवैधानिक परिषद् प्रमुख संवैधानिक अङ्ग हो ।
संविधानले विपक्षी दलको नेतामार्फत सरकार बाहेक सदनमा रहेको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभामार्फत स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधिसभामार्फत समग्र संसद् र प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्यायालयको समेत प्रतिनिधित्व परिषद्मा गराएको देखिन्छ ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुन्छन् । जसमा,
– प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष)
– प्रधानन्यायाधीश
– प्रमुख विपक्षी दलका नेता
– सभामुख
– उपसभामुख
– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन् ।
फिर्ता विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलको सरोकार
दुवै सदनबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयकले संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुनको रूप पाउँछ । यसरी आएको विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, प्रमाणीकरणमा आएको विधेयकमा केही त्रुटि छ भने त्यसलाई पुनर्विचार गर्नु भनेर राष्ट्रपतिले विधेयकलाई उत्पत्ति भएको सभामा पठाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा १३३ उपधारा ३ ले यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।
यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेका थिए । राष्ट्रपतिले अघिल्लो संसद्लाई पाँच वटा बुँदामा पुनर्विचारको लागी विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आधार दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा पाँच आधार
१ शक्तिको सन्तुलन कमजोर हुने — विधेयकले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक उद्देश्यलाई सङ्कुचित बनाउने डर ।
२ सिफारिस प्रक्रिया स्वेच्छाचारी बन्ने — लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक मर्म विपरीत स्वेच्छाचारिताको खतरा ।
३ अनुपस्थित सदस्यहरूको कल्पना खतरनाक — परिषद्का सदस्य नहुने अवस्थालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्दा जटिलता सिर्जना हुने ।
४ सर्वसम्मतिप्रतिको अपमान — कुल संख्याको बहुमत वा सर्वसम्मतिको संवैधानिक मान्यता कमजोर पारिने ।
५ कानुनी शासनमाथि खतरा — कार्यकारी स्वेच्छाचारिता बढ्ने र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता समाप्त हुने आशङ्का ।
अहिले अध्यादेशमा चार सदस्यको उपस्थितिलाई गणपुरुक संख्या मान्ने र तीन जनाले निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको शीतलनिवास स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको मर्म भनेको सबैको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, कुनै पनि हालतमा सहमति भएन भने बहुमतले निर्णय गर्ने र त्यसलाई मान्ने सर्वव्यापी मान्यता हो । तर, ३ जनाको निर्णय त बहुमत भएन ।’
सुशीलाको पालामा सिफारिस अध्यादेश भएन जारी
भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेका अन्य अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेश भने रोकिदिएका थिए ।
स्रोतले भन्यो, ‘सुशीलाको पालामा फिर्ता पठाएको विधेयकलाई हुबहु अध्यादेशका रूपमा सिफारिस भएको थियो । त्यतिबेला हामीले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको, न्यायाधीश भइसकेको र अधिवक्तासमेत रहेको मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो के अध्यादेश पठाएको भनेर प्रश्न गर्यौँ । कार्की, अनिल कुमार सिन्हा र ओमप्रकाश अर्यालले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नु भएन । त्यसैले यो अध्यादेश जारी भएन ।’
अध्यादेश रोक्न सक्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार हुन्छ ?
हाम्रो राष्ट्रपतीय व्यवस्था संवैधानिक हो । त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै पनि निर्णय तजबिजीमा गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हो । कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग मात्र छ । त्यसैले संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले अहिले अध्यादेश रोक्न नसक्ने बताउँछन्, एक अधिवक्ता। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश रोक्न मिल्दैन । संवैधानिक राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिले रोक्ने भन्ने हुँदैन । संविधानको मर्म पनि त्यो होइन ।’
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारीसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’
अहिले संघीय संसद्को अधिवेशन चलेको छैन । त्यसैले अध्यादेश ल्याउन मन्त्रिपरिषद्लाई कुनै अवरोध छैन । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसअघि आह्वान गरिसकेको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश सिफारिस गर्दा राजनीतिक रूपमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । उनकै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अध्यादेश सिफारिस भएको भन्ने कुरा, झन्डै दुईतिहाई ल्याएको पार्टीका लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला, तर यो बहादुरी भने होइन ।’
अप्ठ्यारोमा शीतलनिवास
संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । तर, बालेन सरकारले यसअघि नै संसद्बाट पारित भएर पनि फिर्ता भएको विषयलाई अध्यादेशका रूपमा पठाएपछि जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन राष्ट्रपति पौडेललाई अप्ठ्यारो परेको छ । शीतलनिवासनिकट एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अहिले टुंगिएको छैन । राष्ट्रपति लगातार परामर्शमा हुनुहुन्छ । यो विषय आम जनतासँग जोडिएकाले व्यापक छलफल र समर्थन हुनुपर्ने विषय हो ।’
तर राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोकिदिएको उदाहरण पनि छ । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनलाई पनि रोकेकी थिइन् । राष्ट्रपति पौडेलले पनि सुशीला कार्की सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीतका लागि ओमप्रकाश अर्याललाई गरेको सिफारिस रोकेका छन् ।
