काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै व्यवस्था राखेर सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ।
संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको सार्वजनिक निष्कासनका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ को मस्यौदा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो। संस्थाका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् कम्पनीको पुँजी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामा बाधा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा आयोजना पुँजीप्रधान हुनुका साथै मुलुकको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले नियामकीय व्यवस्थाले लगानीमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन्। उनले सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राख्नुभन्दा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै अध्याय र आवश्यकताअनुसारको जाँचसूची व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग
संस्थाले सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्नुअघि जलविद्युत् कम्पनी निरन्तर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै सञ्चालनमा आएको मानिने भएकाले निर्माणाधीन आयोजनालाई सार्वजनिक सेयरमार्फत पुँजी जुटाउन कठिन हुने संस्थाको तर्क छ। विशेषगरी आयोजनामा सबैभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने निर्माण चरणमै सार्वजनिक सेयरमार्फत लगानी जुटाउन नपाउँदा आयोजना विकास प्रभावित हुन सक्ने जनाइएको छ।
संस्थाले भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेका जलविद्युत् कम्पनीलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिसेयर खुद सम्पत्तिको सीमा घटाउन सुझाव
मस्यौदामा सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थाले जलविद्युत् कम्पनीका लागि भने यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
निर्माण अवधिमा हुने ह्रासकट्टीका कारण आयोजनाको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति ९० रुपैयाँभन्दा तल पुग्न सक्ने संस्थाको भनाइ छ। प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहेमा करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक सेयर निष्कासनबाट वञ्चित हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
संस्थाले विद्युत् आयोजनाको विद्युत् मूल्यलाई आधार बनाएर ९० रुपैयाँसम्मको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति भएका कम्पनीलाई समेत सार्वजनिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने, प्रत्याभूति गराउने र पत्या-योग्यता मूल्यांकन गराउने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋण–पुँजी अनुपातमा बोर्डको भूमिका हटाउन माग
संस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ऋण तथा पुँजीको अनुपात र ब्याज भुक्तानी क्षमतासम्बन्धी मापदण्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन आग्रह गरेको छ।
जलविद्युत् आयोजनाको पुँजी संरचना सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण सम्झौतामार्फत नै तय हुने भएकाले त्यसमा पुनः नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप नियामकीय झन्झट हुने संस्थाको तर्क छ।
‘योग्य र उपयुक्त’ परीक्षण सीमित गर्न सुझाव
संस्थाले योग्य र उपयुक्त व्यक्ति परीक्षणलाई सञ्चालक तथा कार्यकारी व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। हजारौँ संस्थापक सेयरधनीको व्यक्तिगत परीक्षण गर्दा सार्वजनिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया जटिल बन्ने उसको भनाइ छ।
कुनै एक संस्थापक सेयरधनी कालोसूचीमा परेको आधारमा सम्पूर्ण कम्पनीको सार्वजनिक सेयर निष्कासन रोक्नु व्यावहारिक तथा अन्य लगानीकर्ताप्रति न्यायोचित नहुने संस्थाले जनाएको छ।
स्वविवेकीय अधिकार र अतिरिक्त परीक्षण हटाउन माग
संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई स्वविवेकका आधारमा थप सर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। यस्तो अधिकारले प्रशासनिक अनियमितताको सम्भावना बढाउन सक्ने चिन्ता संस्थाले व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, विकासकर्ता र ठेकेदारबीच भएका निजी सम्झौताको नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कानुनी परीक्षण वा लेखापरीक्षण तथा फरेन्सिक परीक्षण गराउने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरिएको छ। वातावरणीय तथा प्राविधिक मूल्यांकनसमेत सम्बन्धित निकायबाट भइसकेको अवस्थामा पुनः दोहोरो परीक्षण आवश्यक नहुने संस्थाको भनाइ छ।
सार्वजनिक सेयर निष्कासनको प्रक्रिया समयबद्ध बनाउन माग
नियामकीय प्रक्रिया निश्चित समयभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष विभिन्न समयसीमा प्रस्ताव गरेको छ।
संस्थाका अनुसार प्रारम्भिक आवेदन परीक्षणका लागि १५ दिन, माग गरिएका थप कागजात परीक्षणका लागि ७ दिन र विस्तृत मूल्यांकनका लागि ४५ दिनको समयसीमा तोकिनुपर्छ। यसरी समग्र निर्णय प्रक्रिया ६० देखि ९० दिनभित्र सम्पन्न हुने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको संस्थाले जनाएको छ।
वातावरणीय जोखिम मूल्यांकन बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नराख्न सुझाव
संस्थाले वातावरणीय जोखिमको मूल्यांकन नेपाल धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकारमा राख्न नहुने बताएको छ। वातावरणीय विषय सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नियमन हुने भएकाले धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक सेयर निष्कासनको विषयमा आफ्नो मुख्य नियामकीय भूमिकामै केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै, ‘वित्तीय अवस्था सार्वजनिक हितविपरीत रहेको’ जस्ता अस्पष्ट आधारमा सार्वजनिक सेयर निष्कासन अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्थालाई स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्डमा आधारित बनाउन संस्थाले माग गरेको छ।
पुराना आवेदनलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउन माग
संस्थाले यसअघि सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ अन्तर्गत सार्वजनिक सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिइसकेका जलविद्युत् कम्पनीको हकमा पुरानै व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ।
पहिल्यै आवेदन दिइसकेका आयोजनालाई नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित नगरी पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा नयाँ अनुपालनका लागि संक्रमणकालीन अवधि उपलब्ध गराउनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालले जलविद्युत् आयोजनाको पुँजीगत आवश्यकता, निर्माणको प्रकृति र दीर्घकालीन लगानी संरचनालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक सेयर निष्कासनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेको हो।
