अखिल नेपाल फुटबल महासंघ (एन्फा)का अध्यक्ष र महासचिवसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सिफारिस गरेको छ।
एन्फाभित्र भएको घोटालाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँदै सीआइबीले एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल सन्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो।
उनीहरुले ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको छ। सीआईबीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन आएको र अध्ययन गरिरहेको सरकारी वकील कार्यालयले जनाएको छ।
एन्फाका पदाधिकारीविरुद्ध संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउने विषयमा प्रहरी र सरकारी वकीलबीच छलफल भइरहेको छ। सीआईबीले अहिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राखेप विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ७ को दफा ३१ अन्तर्गत खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) तथा अनियमिततासम्बन्धी कसुर राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर र ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल सन्जीव पाण्डेलाई असोज २ गते पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई भने फरार छन्।
उनीहरुले विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको खेल घरेलु मैदानमा नखेलाई दुवै खेल अवे मैदानमा खेलाएको, बहराइनविरुद्धको खेलबाट एन्फालाई प्राप्त हुने २० हजार डलर संस्थाको खातामा नआएको र व्यक्तिगत खातामा गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
घरेलु मैदानमा हुनुपर्ने खेलका लागि आवश्यक संरचना तयार नगरेको र सो खेल तटस्थ भुमिमा पनि नगराई नतिजा प्रभावित गराएको सीआईबीको दाबी छ। बहराइनमा भएको दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो।
बहराइनविरुद्धको दुवै अवे खेलमा नतिजा प्रभावित पार्न उनीहरुकै खेलाडीसँग मिलेमतो गर्दै राष्ट्र हितविपरीतको कार्य गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
यस्तै फिफा फरवार्ड कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने सामग्री खरिदका लागि अनिवार्य रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्र्नुपर्ने भए पनि नगरेको पाइएको छ।
राखेपअन्तर्गत दर्ता भएको एन्फाले फिफाबाट प्राप्त रकम सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पालना गर्नुपर्नेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खेल सामान खरिद गर्दा राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेमा नगरेको सीआइबीको दाबी छ।
एन्फाको कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद ५ को २१ ग अन्तर्गत १० लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान नगरी केल्मीसँग मात्रै दररेट माग गरेर खरिद गरेको भेटिएको छ।
यसरी एकै सामग्रीका लागि फरक फरक कोटेसन लिएर अमेरिकी ५० हजार डलर अर्थात् ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ इस्टिमेटभन्दा बढी रकममा खरिद गरेको भेटिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
एन्फाले प्रायोजनबापत पाउने रकम संघको खातामा जम्मा नभई व्यक्तिको खातामा जम्मा भएको देखिएको छ।
एन्फामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि सीआईबीले एन्फामा छापा मारेर कागजात, २ थान ल्यापटप र ४ थान सीपीयू बरामद गरेको थियो।
कार्यकाल सकिन ६ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्न लागेको एन्फा कार्यसमितिलाई तहगत निर्वाचनका लागि राखेपले भनेको थियो। राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमा होमिएको एन्फालाई राखेपले ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।
राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन सशर्त फुकुवा गरे पनि तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले एन्फामाथि अस्थायी निलम्बन गरेको छ।
एन्फा निलम्बनको अवस्थामा हुँदा अहिले फुटबलका गतिविधि शून्य छन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुबाट पनि वञ्चित भएको छ।
