राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आरोप लाग्यो कि लागेन भन्ने होइन, आरोप लागेपछि राज्य र राजनीतिक दलले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने हो। एउटै राजनीतिक शक्ति र त्यसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफ्ना सांसद र प्रहरी संगठनका प्रमुखमाथि उठेका प्रश्नलाई फरक–फरक तरिकाले सम्बोधन गर्न खोज्दा न्याय, जवाफदेहिता र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि सार्वजनिक भएको अडिओ प्रकरणमा पार्टीले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा महिलामाथि दुर्व्यवहार, धम्की र आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका आरोप सार्वजनिक भएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोमा पत्रकार पक्राउ, अनि सचिवालयको नाटक– हामीलाई थाहै छैन !
सुनारले भने अडिओमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरेका छन्। आरोप पुष्टि भइसकेको छैन।
पार्टीले पनि प्राविधिक परीक्षण र प्रमाण संकलनपछि निष्कर्ष निकाल्ने बताएको थियो।
तर अहिले छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेभन्दा ‘डिसमिस’ गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यो चर्चा सत्य हो भने रास्वपाले आफ्नै घोषित शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कसरी व्याख्या गर्छरु छानबिन समिति गठन गर्नु केवल सार्वजनिक आक्रोश मत्थर पार्ने औपचारिकता थियो कि साँच्चिकै निष्पक्ष निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धतारु
अर्कोतर्फ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई जिम्मेवारी हेरफेर भनेको छ, औपचारिक सेवाबाट बर्खास्त गरेको होइन। तर कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन हुनु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक र प्रशासनिक घटना हो।
यस घटनाले एउटा असहज तुलना जन्माएको छ—सत्तारूढ दलका सांसदसम्बन्धी विवादमा छानबिनको निष्कर्ष पर्खिने, तर प्रहरी प्रमुखमाथि प्रश्न उठ्दा नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नेरु दुवै घटनाको प्रकृति फरक हुन सक्छ, कानुनी प्रक्रिया पनि फरक हुन सक्छ। तर जवाफदेहिताको मापदण्ड भने व्यक्तिको राजनीतिक हैसियतअनुसार बदलिनु हुँदैन।
प्रश्न आरोपको होइन, जवाफदेहिताको हो !
खगेन्द्र सुनारको अडिओ प्रकरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले उनलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने र अनुशासन आयोगमार्फत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। पछि केन्द्रीय अनुशासन आयोगले छुट्टै समिति बनाएर अडिओ तथा भिडियोको प्राविधिक परीक्षण र प्रमाण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसले पार्टीले विषयलाई गम्भीर मानेको संकेत दिन्छ।
तर छानबिनको अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहुँदै प्रक्रिया रोकियो वा आरोपलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा पन्छाइयो भने त्यसले पार्टीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। सुनार दोषी हुन् भन्ने पूर्वनिर्णय गर्नु पनि गलत हो, उनलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर निष्पक्ष परीक्षणबाट बचाउनु पनि उत्तिकै गलत हो। निष्पक्ष छानबिनले आरोप पुष्टि गरे कारबाही र पुष्टि नगरे सफाइ—दुवै सम्भावनालाई समान रूपमा खुला राख्नुपर्छ।
यही मापदण्ड दानबहादुर कार्कीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ। प्रहरी खरिद, पोशाक व्यवस्थापन तथा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको सुविधा र अन्य विषयमा उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न र आरोप उठेका थिए। सांसद सुनारले संसद् र सार्वजनिक लेखा समितिमा कार्कीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने तथा जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। कार्कीमाथि लागेका आरोपको पनि प्रमाणमा आधारित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन कि राजनीतिक सन्देश ?
आईजीपी परिवर्तनको घटनाले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रताबारे अर्को बहस जन्माएको छ। प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र जिम्मेवारी परिवर्तन कानुनी प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ। तर सरकारको असन्तुष्टि, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष वा राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धका आधारमा प्रहरी नेतृत्व बदलिएको हो भन्ने आशंका बलियो भयो भने त्यसले संगठनको मनोबल कमजोर बनाउँछ।
सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनसमेतका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका समाचार आएका छन्। तर रास्वपाका प्रवक्ताले पार्टीले आईजीपी परिवर्तनको निर्देशन नदिएको भन्दै फरक धारणा सार्वजनिक गरेको विवरण पनि आएको छ। एउटै सत्तारूढ दलका जिम्मेवार व्यक्तिबाट आएका यस्ता परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गर्छ।
प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन। प्रहरी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेतृत्वको व्यक्तिगत निर्देशन पालना गर्ने पदाधिकारी मात्र पनि होइनन्। उनको पहिलो दायित्व संविधान, कानुन र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व हो। सरकारले प्रहरी प्रशासनमा सुधार गर्न सक्छ, नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्छ र कानुनअनुसार जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सक्छ। तर त्यसको आधार, प्रक्रिया र कारण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
एउटै मापदण्ड कहिले लागू ?
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा पुराना दलको संरक्षणवाद, भागबन्डा र दण्डहीनताको विरोध गर्दै आएको थियो। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वाचा गरेर जनमत पाएको दलले आफ्ना प्रतिनिधिको विषयमा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। आलोचना गर्ने सांसदलाई अनुशासन र छानबिनको कठघरामा उभ्याउन सक्ने दलले आफ्नै सांसदको विषयमा पनि प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन।
त्यसैगरी, प्रहरी प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनीमाथि उठेका आरोपको छानबिन स्वतः समाप्त भएको मान्न मिल्दैन। पदबाट हटाउनु अनुसन्धानको विकल्प होइन। कार्कीलाई पदमुक्त वा जिम्मेवारीमुक्त गरेपछि पनि सम्बन्धित उजुरी, खरिद प्रक्रिया, कागजात र आर्थिक कारोबारको परीक्षण हुनुपर्छ। यदि आरोप आधारहीन छन् भने त्यसको आधिकारिक खण्डन हुनुपर्छस यदि प्रमाण भेटिन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
यहाँ प्रश्न दानबहादुर कार्कीलाई राख्ने कि हटाउने भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—प्रहरी प्रमुखमाथि उठेका आरोपको छानबिन कसले गर्छरु सुनारमाथिको छानबिन कुन आधारमा टुंगिन्छरु दुवै घटनामा प्रमाणको परीक्षण कसरी हुन्छरु र अन्तिम निर्णय जनताले विश्वास गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैनरु
सत्ताको शक्ति होइन, निष्पक्षताको परीक्षा !
राजनीतिक दलको वास्तविक परीक्षा विपक्षीमाथि प्रश्न उठाउँदा होइन, आफ्नै मान्छेमाथि प्रश्न उठ्दा हुन्छ। सत्तामा पुगेपछि आफू निकट व्यक्तिलाई संरक्षण दिने र असहज देखिएका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने अभ्यास पुरानै राजनीतिक रोग हो। नयाँ नाम, नयाँ नेतृत्व र नयाँ नारा आए पनि व्यवहार पुरानै रह्यो भने परिवर्तनको अर्थ रहँदैन।
खगेन्द्र सुनारमाथिको छानबिनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। दानबहादुर कार्कीमाथि उठेका आरोपलाई पनि निष्पक्ष अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। दुवै विषयमा दोषी वा निर्दोषको फैसला सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक भाषण वा सत्ताको सुविधाले होइन, प्रमाण र कानुनले गर्नुपर्छ।
रास्वपाले जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ—आफ्नो सांसदको छानबिन निष्पक्ष रूपमा पूरा हुन्छ कि राजनीतिक सुविधाअनुसार टुंग्याइन्छरु प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी परिवर्तनको वास्तविक आधार के होरु र उनीमाथि उठेका आरोपको अनुसन्धान अब कसले गर्छरु
सुशासनको दाबी भाषणमा होइन, व्यवहारमा प्रमाणित हुन्छ। आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने र अरूलाई कारबाही गर्ने शैलीले नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण हुँदैन। न्यायको तराजुमा सत्ता, पद, पार्टी र पहुँचको तौल राखिँदैन। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ—रास्वपाको सुशासन आफ्ना लागि पनि लागू हुन्छ कि अरूका लागि मात्र ?
