नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ आज पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासको पेसी सूचीको ११ औं नम्बरमा रहेको रिट न्यायाधीश श्रेष्ठले हेर्न नमिल्ने भनेका हुन्।
जेठ २० मा ३३ औं नम्बरमा पेसीमा चढेकोले सो दिन उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। त्यस दिन न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलेको इजलासमा परेको थियो ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरूलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
पौडेल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जेठ ६ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए।
रिटमा उनको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। तत्काल गम्भीर विषयको निर्णयसमेत गर्न नपाउने र नोटमा हस्ताक्षर गर्न पनि रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेशसमेत जारी हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग छ।
