संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द रहस्यमय तरिकाले घुसाइएको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग छलफल गरिरहनुभएको छ ।
सभामुख घिमिरेले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरासहित सदस्यहरूलाई बोलाएर यस विषयमा सोधपुछ गरिरहनुभएको हो । छलफल बिहान १० बजेदेखि चलिरहेको सभामुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण प्रावधान नै निरर्थक हुने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
यसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाप्रति धेरैले आशंका गरेका छन्।
यसै क्रममा सभामुख घिमिरेले सभापति खतिवडासहित समितिका सचिव दुरालाई पनि झिकाएर सोधपुछ गरिरहनुभएको हो ।
उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय सर्वाधिक बहस भएको विषय कुलिङ अफ पिरियड थियो। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्थाप्रति उच्च प्रशासकहरू असन्तुष्ट थिए। उक्त व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू नै चलखेलमा लागेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कुनै पनि कर्मचारी अवकाश वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्को नियुक्तिका लागि योग्य नहुने गरी प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनसँगै विधेयक अस्ति आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरियो र बैठकबाट पारित पनि भयो।
तर, गत जेठ २ गते समितिबाट पारित भएको कुलिङ अफसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको पाइएको छ।
समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा लेखिएको थियो, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’
यो बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने यस प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने उल्लेख गरिएको छ।
