आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्ने चन्द्र ढकालको दाबी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

महासङ्घको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै पारित गरेको निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं संरक्षण रणनीति स्वागत गरे र निजी क्षेत्र सुरक्षित र सम्मानित नभएसम्म मुलुकले फड्को मार्न नसक्ने बताए ।

सरकारले ल्याएको निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं संरक्षण रणनीतिले उद्यमीहरूको मनोबल बढाउनुका साथै भौतिक र नीतिगत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास उनको थियो ।

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार गठन हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले मुलुकको विकासका लागि अभूतपूर्व अवसर रहेको बताए ।

ढकालले आफूहरुले नीतिगत स्थायित्वका लागि सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेका बेला अहिले संसदमा एकै दलको झन्डै दुई तिहाइको उपस्थिति ठुलो अवसर रहेको बताए । उनले स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्न सदुपयोग गरिनुपर्ने बताए ।

ढकालले मुलुकको जनसांख्यिक लाभ र छिमेकी चीन तथा भारतको ठुलो बजारको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले देशभित्रै उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने क्षमता अहिले नेपालको निजी क्षेत्रमा छैन ।

अध्यक्ष ढकालले भने,“देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहीतको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ,निराशालाई आशामा बदल्न सकिदैन । भदौको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो । रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सिमितता छ । तर हरेक बर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँचलाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन ।”

नयाँ र पुराना गरी वर्षमा करिव ७ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिइरहेका छन् । यो निराशालाई आशामा बदल्न लगानी बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।

स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य चिर्न महासङ्घको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना भई काम सुरु भइसकेको ढकालले जानकारी दिए ।

यस कम्पनीमार्फत ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।