काठमाडौँ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र कर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी तथा केन्द्रीय बैंकका प्रयासबीच नेपालमा वित्तीय पहुँचको संरचनामा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ । पछिल्ला ९ आर्थिक वर्षको तथ्यांकले निक्षेप खातामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा कर्जा खाताको विस्तार तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको देखाएको छ ।
२०७३ साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका कुल निक्षेप खाता १ करोड ६८ लाख थिए । यो संख्या बढेर गत फागुन मसान्तसम्म ६ करोड २० लाख ६० हजार नाघेको छ । ९ वर्षको अवधिमा ४ करोड ५२ लाखभन्दा बढी नयाँ खाता थपिँदा निक्षेप खाता २७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यो तथ्यांकले देशभर वित्तीय पहुँच उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको संकेत गर्छ । देशको कुल जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता सञ्चालनमा आउनु नागरिकमा बैंकिङ सेवाप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ ।
तर कर्जातर्फको अवस्था भने फरक देखिएको छ । ९ वर्षअघि १० लाख ९६ हजार रहेका कर्जा खाता हाल २० लाख ४० हजार पुगेका छन् । यस अवधिमा ९ लाख ४३ हजार खाता मात्र थपिँदा वृद्धि दर ८६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
यसले निक्षेप राख्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दा कर्जा लिनेको संख्या त्यही अनुपातमा विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ । निक्षेप खाताहरू एउटै व्यक्तिले धेरै बैंकमा खोल्ने र लामो समयसम्म कायम रहने हुँदा संख्या उच्च देखिएको भए पनि कर्जा खाता भने ऋण चुक्ता भएपछि बन्द हुने भएकाले वृद्धि सीमित देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
रकमको हिसाबले भने निक्षेप र कर्जा दुवैमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७३ साउनमा करिब २१ खर्ब ११ अर्ब रहेको कुल निक्षेप बढेर हाल ७८ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ, जुन २६९ प्रतिशतको वृद्धि हो । त्यस्तै, १६ खर्ब ८२ अर्ब रहेको कर्जा बढेर ५८ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ, जुन २४९ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
तर खाताको संख्या हेर्दा कर्जाको पहुँच सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा जम्मा २० लाख हाराहारी कर्जा खाता हुनुले आम नागरिकले अझै व्यापक रूपमा कर्जा उपयोग गर्न नसकेको संकेत गर्छ ।
औसत कर्जातर्फ हेर्दा प्रति खाता कर्जा ९ वर्षअघि १५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २८ लाख ७५ हजार पुगेको छ । तर निक्षेपतर्फ प्रति खाता औसत रकम भने करिब १ लाख २५ हजारकै हाराहारीमा स्थिर रहेको छ ।
यसले बचतको औसत स्तर स्थिर रहँदा कर्जा लिनेहरूको दायरा भने विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ । समग्रमा निक्षेप विस्तारसँगै कर्जा पहुँचलाई अझ समावेशी र सन्तुलित बनाउने आवश्यकता देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
