काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह ओपेक र ओपेक प्लसबाट बाहिरिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। करिब ६० वर्षपछि गरिएको यो कदमले विश्व तेल बजारको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यूएईले यो निर्णय आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति र बदलिँदो ऊर्जा नीतिलाई ध्यानमा राखेर लिएको जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्री सुहैल अल मजरुईका अनुसार समूहको कोटा प्रणालीबाट मुक्त भएपछि देशलाई उत्पादन र नीति निर्माणमा थप लचकता प्राप्त हुनेछ।
सन् १९६० मा गठन भएको ओपेक समूहको उद्देश्य तेल उत्पादन समन्वय गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूको आय र बजार स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु थियो। यूएई सन् १९६७ मा यसमा आबद्ध भएको थियो। अब यसको बहिर्गमनपछि ओपेकमा ११ सदस्य मात्र बाँकी रहनेछन् भने ओपेक प्लसमा रसियासहित अन्य गैर-ओपेक देशहरू सक्रिय रहनेछन्।
विश्लेषकहरूले यूएईको यो कदमलाई ओपेकका लागि ठूलो झट्का मान्दै यसको उत्पादन क्षमतामा करिब १५ प्रतिशत कमी आउने अनुमान गरेका छन्। साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको समूहका लागि यो निर्णयले आन्तरिक चुनौती थप्ने देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा यूएईले उत्पादन कोटा पालना नगरी अधिक उत्पादनमा जोड दिएको भन्दै यस कदमलाई रणनीतिक स्वतन्त्रताको रूपमा हेरिएको छ। यूएईको वार्षिक तेल उत्पादन करिब २९ लाख ब्यारेल रहेको छ भने साउदी अरबले करिब ९० लाख ब्यारेल उत्पादन गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार ओपेक प्लसको विश्व बजार हिस्सेदारी हाल घट्दै गएको छ, जसले तेल बजारमा अस्थिरता बढाउने संकेत दिएको छ।
विश्लेषकहरूले यूएईको निर्णयलाई विश्व ऊर्जा बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धा र पुनर्संरचनाको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। केही विशेषज्ञका अनुसार यसले दीर्घकालमा तेल बजारलाई अझ खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्छ।
यूएईको यो कदमलाई केहीले अमेरिकी नीतिसँग जोड्दै बजार मूल्य स्थिरता र आपूर्ति सन्तुलनमा नयाँ बहस सुरु भएको बताएका छन्। साथै, मध्यपूर्वमा जारी तनाव र ऊर्जा आपूर्ति चुनौतीका बीच यो निर्णयलाई भू–राजनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
समग्रमा, यूएईको ओपेकबाट बाहिरिने निर्णयले विश्व तेल बजारमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ।
