राजदूत कुनै सरकार, दल वा नेताको निजी प्रतिनिधि होइन, राष्ट्रको प्रतिनिधि हो। उसले विदेशमा नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, आर्थिक सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गर्छ।
त्यसैले राजदूत नियुक्ति सरकारको सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, देशको कूटनीतिक भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो।
यही कारण सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि खुला आवेदन माग्दा त्यसलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा हेरिएको थियो।
राजनीतिक पहुँच र दलगत भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने गरेको आलोचनाबीच योग्य नागरिकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अपेक्षा पलाएको थियो। तर प्रतिस्पर्धाका लागि ढोका खोल्नु र अन्तिम छनोटको आधार स्पष्ट पार्नु फरक कुरा हुन्।
अग्निसाक्षीका नाना:समय स्वयं रहनेछ
आवेदन मागेपछि सरकारको जिम्मेवारी योग्य व्यक्तिलाई छान्नु मात्र होइन, छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय देखिने गरी निर्णयको औचित्य स्थापित गर्नु पनि हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ मा विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा आवेदन तथा सिफारिस आह्वान गरेको थियो।
आवेदन दिने अन्तिम मिति जेठ २२ तोकिएको थियो। मन्त्रालयको सूचनामा प्राप्त आवेदनबाट प्रारम्भिक सूची तयार गरी योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा सर्टलिस्ट गर्ने उल्लेख थियो। यसले छनोट प्रक्रियामा योग्यतालाई आधार बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता देखाउँछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन परेका थिए। दोहोरिएका र अपूर्ण आवेदन हटाएपछि करिब २ हजार ७ सय उम्मेदवार बाँकी थिए।
पाँच महिनापछि असोज २ मा मन्त्रिपरिषद्ले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो। सार्वजनिक विवरणमा बाँकी नौ जनाको सिफारिस पछि गर्ने तयारी रहेको पनि उल्लेख थियो।
यति ठूलो संख्यामा आवेदन पर्नु अवसरप्रतिको आकर्षण मात्र होइन, राज्यले योग्य जनशक्ति खोज्न सकेको अवस्थामा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावनाको संकेत पनि हो। तर हजारौँ उम्मेदवारबाट अन्तिम नाममा पुग्दा कुन मापदण्ड प्रयोग भयो, विषयगत दक्षता कसरी जाँचियो र कुन आधारमा उम्मेदवारबीच प्राथमिकता निर्धारण गरियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
सरकारले विज्ञापन गर्यो भन्दैमा छनोट गलत भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर विज्ञापनको औचित्य स्थापित गर्न छनोटको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ।
१३ सिफारिस : कसको पृष्ठभूमि कस्तो ?
सरकारले सिफारिस गरेका १३ जनाको सार्वजनिक व्यावसायिक परिचय हेर्दा परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा, अर्थतन्त्र, शिक्षा, विकास, श्रम आप्रवासन र सार्वजनिक नीतिसहित विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व देखिन्छ।
भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे परराष्ट्र नीति तथा दक्षिण एसियाली मामिलाका जानकार हुन्। चीनका लागि सिफारिस गरिएका कल्याणराज शर्मा अर्थशास्त्री तथा चीन मामिलाका विज्ञ हुन्। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरनजंग थापाको पृष्ठभूमि सुरक्षा नीति, संकट व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासँग सम्बन्धित छ।
बेलायतका लागि सिफारिस गरिएका पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरासँग लामो सैनिक सेवाको अनुभव छ। जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा नेपाल–जापान सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा काम गरेका व्यक्ति हुन्। इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्णको अनुभव सूचना प्रविधि, बैंकिङ र आर्थिक नीतिसँग जोडिएको छ।
स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा समावेशी वित्त क्षेत्रमा काम गरेकी व्यक्ति हुन्। जर्मनीका लागि सरू जोशीको अनुभव श्रम आप्रवासन, लैङ्गिक समानता र आप्रवासन सुशासनमा केन्द्रित छ। ओमानका लागि पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र विकास साझेदारीसँग सम्बन्धित छ।
मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल शिक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुभव भएका व्यक्ति हुन्। दक्षिण कोरियाका लागि प्राध्यापक डा. सङ्गम श्रेष्ठको पृष्ठभूमि प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा जलवायु र जलसुरक्षाका विषयसँग जोडिएको छ। श्रीलंकाका लागि डा.मञ्चला झासँग सुशासन, सार्वजनिक नीति र संक्रमणकालीन न्यायको अनुभव छ। साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारको पृष्ठभूमि सामाजिक सुरक्षा, विकास र समुदायमा आधारित कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ।
यी सार्वजनिक परिचयले सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूका अनुभव फरक–फरक रहेको देखाउँछन्। उनीहरूको क्षमता वा नियुक्तिको औचित्यबारे अन्तिम निर्णय भने व्यक्तिगत परिचयका आधारमा मात्र गर्न मिल्दैन।
सम्बन्धित देशका चुनौती, राजदूतको जिम्मेवारी, उम्मेदवारको वास्तविक दक्षता र प्रस्तावित कार्ययोजनासँग ती अनुभव कति मेल खान्छन् भन्ने मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
प्रश्न व्यक्तिमाथि होइन, प्रक्रियामाथि
राजदूत सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणबिना अयोग्य भन्नु न्यायोचित हुँदैन। त्यस्तै, उनीहरू विज्ञ हुन् भन्दैमा छनोट प्रक्रिया स्वतः निष्पक्ष प्रमाणित हुँदैन। व्यक्ति योग्य हुनु र योग्यताका आधारमा छनोट हुनु दुई फरक विषय हुन्।
सरकारले उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्दा कूटनीतिक ज्ञान, सम्बन्धित देशको भाषा तथा राजनीतिक बुझाइ, आर्थिक कूटनीति, वार्ता क्षमता, नेतृत्व, सार्वजनिक सेवाको अनुभव र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कसरी मूल्यांकन गर्योरु के सबै उम्मेदवारका लागि समान मापदण्ड प्रयोग गरियोरु विषयगत विशेषज्ञता र कूटनीतिक अनुभवबीच सन्तुलन कसरी कायम गरियोरु
यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुँदा सरकारको निर्णयमाथिको विश्वास बढ्छ। यदि छनोट प्रक्रिया वस्तुगत र प्रतिस्पर्धात्मक थियो भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय प्रक्रिया र मापदण्डबारे स्पष्ट जानकारी दिनु नै हो।
खुला आवेदनको अर्थ आवेदन दिने सबैलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारलाई उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने अधिकार छ। तर आवेदन मागेर योग्यताको प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने अन्तिम छनोट किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिन सक्नुपर्छ। विज्ञापनलाई औपचारिकता बनाउने होइन, योग्य व्यक्ति पहिचान गर्ने माध्यम बनाउनु यसको उद्देश्य हुनुपर्छ।
देशअनुसारको कूटनीति, व्यक्तिअनुसारको जिम्मेवारी
नेपालको कूटनीति अहिले व्यापार, लगानी, रोजगारी, पर्यटन, प्रविधि, ऊर्जा, विकास साझेदारी र विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। भारतसँग व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र सीमा व्यवस्थापनका विषय छन्। चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन र लगानीको सम्भावना छ। अमेरिकासँग विकास साझेदारी, प्रविधि र आर्थिक सम्बन्धका अवसर छन्।
जापान र दक्षिण कोरियासँग प्रविधि, शिक्षा, लगानी र रोजगारीका विषय महत्त्वपूर्ण छन्। जर्मनी र स्पेनसँग विकास सहकार्य तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ। मलेसिया, साउदी अरेबिया, ओमान र इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र श्रमसम्बन्धी समस्याको समाधान पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
त्यसैले हरेक देशका लागि एउटै प्रकृतिको विशेषज्ञता पर्याप्त नहुन सक्छ। राजदूत नियुक्त गर्नुअघि सम्बन्धित देशसँग नेपालको प्राथमिकता के हो, कुन आर्थिक अवसर खोज्नुपर्छ र नेपाली नागरिकका समस्या समाधान गर्न कस्तो क्षमता आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
अब सुधार कसरी ?
पहिलो, सरकारले छनोटका मापदण्ड र मूल्यांकन प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक छनोटदेखि अन्तिम सिफारिससम्म कुन आधारमा उम्मेदवार छानिए भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। गोपनीयता र कानुनी सीमाको सम्मान गर्दै मूल्यांकनका आधार, सर्टलिस्टको प्रक्रिया र निर्णयको औचित्य सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
त्यसैले होला भारत, चीन र साउदी अरबियाको लागि योग्य दाबी गर्ने एक दरखास्त दिएका व्यक्तिले सर्ट लिस्ट नगरिकन नाम र देश तोकेर राजदूत छनोट उचित नलागेको उल्लेख गरे ।
ठूला आइएनजीओमा सर्ट लिस्टमा नपर्दा तिमी सर्टमा नपरेकोमा सरी भन्दै इमेल आउँछ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सोझालाई देखाउन विज्ञापन निहुँ पारेको दाबी गर्छन् ।
उनले विज्ञापन अनुसार छनोट नभएको आरोप लगाउछन् । आइएनजिमा जागिर खाइरहेकै व्यक्ति, एनआरएन छानिनु चुनाबको बेला प्रचार गरेका बाहेक बाहिरका नभएको उनको भनाइ छ ।
दोश्रो देशअनुसारको कार्ययोजना माग्नुपर्छ। प्रस्तावित राजदूतले सम्बन्धित देशमा नेपालको व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम सुरक्षा र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न के गर्नेछन् भन्ने योजना संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
तेश्रो, करिअर कूटनीतिज्ञ र बाह्य क्षेत्रका विशेषज्ञबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। राजदूतको पद परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीका लागि मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर बाह्य क्षेत्रबाट नियुक्त हुने व्यक्तिले पनि कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक जवाफदेहिताका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
चौथो, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विकास, वित्त, व्यापार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका व्यक्तिको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। तर उनीहरूको विगतको व्यावसायिक सम्बन्धले राजदूतको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने जाँच आवश्यक हुन्छ।
पाँचौँ, नियुक्तिपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ। राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन, नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान, पर्यटन विस्तार, शैक्षिक सहकार्य र द्विपक्षीय सम्बन्धमा के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने आधारमा नियोगको काम समीक्षा गरिनुपर्छ।
कूटनीतिमा विश्वास नै पहिलो पुँजी
सरकारले खुला आवेदन माग्नु सकारात्मक सुरुआत हो। अब त्यसलाई विश्वसनीय संस्थागत अभ्यास बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। हजारौँ आवेदनबाट सीमित उम्मेदवार छान्नु सामान्य प्रक्रिया हुन सक्छ। तर छनोटको औचित्य स्पष्ट नहुँदा योग्यताभन्दा पहुँचले प्राथमिकता पायो कि भन्ने आशंका पैदा हुन्छ। त्यस्तो आशंका हटाउनु सरकारको दायित्व हो।
राजदूत नियुक्ति सरकारको अधिकार हो, तर त्यो अधिकार राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट अलग रहन सक्दैन। नियुक्तिको सफलता नाम सार्वजनिक गर्नुमा होइन, योग्य व्यक्तिले देशको हितमा परिणाम दिन सक्ने वातावरण बनाउनुमा छ।
नेपाललाई चाहिएको राजदूत कुनै नेता वा दलप्रति मात्र प्रतिबद्ध व्यक्ति होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितप्रति जिम्मेवार, सम्बन्धित देशको यथार्थ बुझ्ने, वार्ता गर्न सक्ने र परिणाम दिन सक्ने प्रतिनिधि हो।
खुला विज्ञापनले अवसरको ढोका खोल्छस पारदर्शी छनोटले त्यस अवसरप्रति विश्वास जगाउँछ। सरकारले विज्ञापनको औचित्य प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने योग्यताका आधार स्पष्ट पारोस्, सिफारिस गरिएका व्यक्तिको क्षमता जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरोस् र नियुक्तिपछि नतिजाको हिसाब मागोस्।
यही बाटोले मात्र नेपालको कूटनीतिलाई दलगत स्वार्थको बहसबाट माथि उठाएर व्यावसायिकता, राष्ट्रिय हित र जनविश्वासतर्फ लैजान सक्छ।
