पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई मध्यराति प्रहरी हिरासत टेकुमा पुगेर भेटेका कारण निलम्बनमा परेको भनिएका सशस्त्र एआइजी वंशी दाहालमाथि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको दैनिक गतिविधिदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका सूचना बिचौलियालाई पठाएको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
सेवाबाट हटाइए एआइजी दाहाल, गृहको विज्ञप्तिमा प्रश्न ?
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार, उनले प्रधानमन्त्री बाालेन्द्र शाह बालेन बालुवाटार र सिंहदरबार कतिबेला प्रवेश गरे, कहिले बाहिरिए भन्नेदेखि रास्वपाका सांसदमध्ये को सभापति रवि लामिछाने र को प्रधानमन्त्री बालेनको पक्षमा छन् भन्नेसम्मका लिखित विवरण जिल्लावासी इनाम सापकोटालाई उपलब्ध गराएको प्रमाण उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले निकालेर गृह मन्त्रालयलाई गत शनिबार नै उपलब्ध गराएको थियो ।
एआइजी दाहालसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका झापाका इनाम चोलेन्द्र निकट मानिन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरअन्तर्गत थुनामा रहेका दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई छुटाउन चलखेल गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई चोलेन्द्रको रिहाईलगत्तै अघिल्लो बुधबार दिउँसो विमानस्थलबाट समातेर अनुसन्धान थालेको थियो ।
सोहीक्रममा मोबाइल जाँच गर्दा दाहालसँग भएका संवाद र सूचना आदान प्रदानबारे थुप्रै तथ्य खुलेको स्रोतको दावी छ । सुरक्षा निकायको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले कुख्यात बिचौलियासँग निरन्तर सम्पर्क गरेको प्रमाण फेला परेपछि सशस्त्र मुख्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सोमबार साँझ दाहाललाई निलम्बन गरी जाँचबुझ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार राति अबेरसम्म मन्त्री क्वार्टरमा दाहाललाई तत्काल पक्राउ गर्नेबारे सम्वद्द अधिकारीहरूबीच लामो छलफल भएको थियो । दाहाललाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान शुरु गरिहाल्ने योजना भए पनि त्यसरी जाँदा थप विवाद आउनसक्ने कानुन हेर्ने डिआइजी युवराज अर्यालको सुझावपछि औपचारिक प्रक्रिया अपनाउने सहमति भयो । तदनुरूप आइजी नारायणदत्त पौडेलले ‘आचरणविपरीत काम गरेवापत दाहाललाई निलम्बन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न’ भन्ने व्यहोराको पत्र लेखे ।
त्यसपछि सशस्त्रकै मानव स्रोत विभागमा कार्यरत एआइजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई जाँचबुझ अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अघि बढाउने सोमबार निर्णय भएर पत्र बुझाइएको स्रोतले खुलायो ।
‘गृहका कानुन हेर्ने सहसचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको टोली बसेर पनि छुट्टै अध्ययन गर्नेछ । त्यसले दिने सिफारिसका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ’,स्रोतले भन्यो, ‘बहालवाला अधिकारी भएकाले विद्यमान ऐनअनुसार लैजाने कि अवकाशपछि अन्य कानुन आकर्षित गराउने भन्ने अनुसन्धान अधिकृतको निर्णयमा भर पर्छ ।’ सशस्त्रको दोस्रो बरियताका एआइजी दाहाल यही असोज २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर सरकार गिराउने खेलमा लागेको आशंकामा असोज १० गते शनिबार राति १ बजे निवासबाटै उठाएर राति २ बजे उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखा, टेकू पु¥याइएका चोलेन्द्रलाई दाहालले साढे ३ बजेतिर त्यहीँ पुगेर भेटेका थिए ।
राणा खलक ससुराली भएका उनी चोलेन्द्रको नातेदार पनि हुन् । स्रोतका अनुसार ‘चेनअफ कामाण्ड’ विपरित संगठनलाई पूर्वसूचना नदिई चोलेन्द्रलाई भेट्न पुगेका उनले जानकारी गराउने समय नै पाएनन् ।
यहींबाट शंकाको घेरामा परेका उनलाई गत शुक्रबारै समात्ने तयारी थियो । तर, स्पष्टीकरणलगायत औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेकाले सोमबारसम्म लम्बिएको हो ।
शनिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो भने आइतबार दाहालले लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । त्यसपछि सोमबार उपत्यका केरकारसँग चोलेन्द्रलाई भेटेको सम्बन्धी औपचारिक विवरण मागियो । उसले शुक्रबारको मिति राखेर पत्र पठाएपछि सबै प्रक्रिया पूरा भयो र निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको बताइन्छ । आज शुक्रबार सेवाबाट हटाइए एआइजी दाहाल ।
स्रोतको भनाइअनुसार, एआइजी दाहालले चोलेन्द्र भेट्न पुग्नुको कारण खोज्दै जाँदा इनामसँगको कनेक्सन भेटिएको र प्रधानमन्त्रीको दैनिक गतिविधिसँगै रास्वपाभित्रको अन्तरविरोधसहित अन्य कतिपय महत्वपूर्ण सूचना उनलाई उपलब्ध गराएको खुलेको हो । अझै कतिपय तथ्य खुल्न बाँकी रहेको बताउँदै स्रोतले भनेको छ– ‘चोलेन्द्रसँग पनि हो कि इमानसँग मात्रै हो भन्ने चाहिँ छानविनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’
०७९ मा एआइजीमा बढुवा भएका दाहालको कार्यकाल यही असोज २६ गते सकिंदै थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा सरकारले चाहेमा एक वर्ष म्याद थप्न सक्छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र मुख्यालयले दाहालको पदावधि थपका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाइसकेको थियो ।
तर, यहीबेला शंकास्पद साँठगाँठमा सामेल रहेको आरोपमा छानविन शुरु भएपछि उनको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । एआइजी दाहाललाई कस्तो कारबाही होला? पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेकोमा सामान्य कारबाही होला कि गोप्य सूचना चुहावटसम्बन्धी कानुन आकर्षित होला ? यो भने जाँचबुझ प्रतिवेदनले नै टुंगो लगाउनेछ भनेर बस्दा जागिरबाट निकलेरै छोड्यो गृहमन्त्रालयले ।
जन आस्थाबाट साभार
