नेपालमा साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको छ ।
अधिवक्तासमेत रहेका डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलसँग अन्तर्वार्ता लिएका छौं ।
डिजिटल अधिकारको संरक्षण र नागरिकको गोपनीयता सुनिश्चित कसरी हुन्छ ?
डिजिटल अधिकारको संरक्षण र नागरिकको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न कानुन आवश्यक रहेको छ ।
डिजिटल गभर्नेन्स सुनिश्चित गर्न यी क्षेत्रका कानुन निर्माण र सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै सिग्देलले यस्ता कानुनले नागरिकको सम्मान र अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै आवश्यक नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्लेटफर्मको नि ?
सामाजिक सञ्जालमा प्लेटफर्मको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनमा के लेख्न हुने र के नहुने भन्ने विषय मात्रै समेटेर नपुग्ने हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रविधि कम्पनीहरूको उत्तरदायित्वसमेत कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने छ ।
प्लेटफर्मको उत्तरदायित्व के हुन्छ, टेक कम्पनीहरूको उत्तरदायित्व के हुन्छ, उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि समेटेर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एउटा कानुन आउन जरुरी छ ।
संसद्मा दर्ता भएका विधेयकलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूमा पनि अधिकार संरक्षण, नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्न सुधारका सुझाव दिइएको थियो ।
त्यसो भए अब केको आवश्यकता ?
सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन आवश्यक छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र त्यससँगै बढेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुन आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै,नागरिकको व्यक्तिगत तथा डिजिटल विवरणको सुरक्षा गर्न डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन पनि आवश्यक रहेको छ । भारतलगायत विभिन्न देशमा डिजिटल डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन आइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
एआई नियमन र क्षेत्रगत कानुनबारे के भन्नुहुन्छ ?
कृत्रिम बुद्धिमताको प्रयोग बढ्दै गएकाले यसको नियमनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको छ। डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुनमै एआईमा डेटाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिने वा छुट्टै एआईसम्बन्धी कानुन ल्याउन सकिने सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका लागि एआई नियमनसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको भए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एआईको प्रयोग बढ्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन वा निर्देशिका आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रको डेटा संवेदनशील हुने भएकाले त्यसको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अमेरिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रको डेटा संरक्षणका लागि एचआईपीए कानुन रहेको उदाहरणले नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था आवश्यक हुन सक्ने छ।
बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरको सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको छ ।
सञ्चारमन्त्रीले यसबारे छलफल भइरहेको बताएपनि बाल अधिकारसम्बन्धी संस्था, डिजिटल अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, अन्य सरोकारवाला र स्वयं बालबालिकासँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै सबैसँग सुझाव लिएर परामर्श गरियो भने राम्रो हुन्छ,’ ।
नेपालमा एआई प्रयोगबारे पर्याप्त अध्ययन छैन
नेपालमा एआईको प्रयोग कुन क्षेत्रमा, कुन उमेर समूहले र के प्रयोजनका लागि गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पर्याप्त सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान नभएको हो ।
नि:शुल्क डिजिटल सेवाको प्रयोग गर्दा डेटा सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुको विकल्प छैन ।
